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आगरा में मजदूरों के साथ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर हंगामा:बोले- 2 घंटे काम कराकर 300 रुपए दे रहीं कंपनियां, 10 दिन बाद फिर करेंगे

आगरा में जूता कंपनियों में मजदूरों के कथित शोषण के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 12 घंटे काम, 300 रुपये वेतन और पीएफ-ईएसआई की सुविधा नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया।

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November 12, 2026
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आगरा। शहर की जूता कंपनियों में मजदूरों के कथित शोषण के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जूता कंपनियों के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनियों में मजदूरों से तय समय से अधिक काम कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें उचित वेतन और जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई और मजदूरों को पीएफ (PF) व ईएसआई (ESI) का लाभ नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों के हित में कार्रवाई की मांग की।

12 घंटे काम कराने और 300 रुपये देने का आरोप

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आगरा की कई जूता कंपनियों में मजदूरों से निर्धारित 8 घंटे के बजाय 12 घंटे या उससे अधिक समय तक काम कराया जा रहा है। इसके बदले उन्हें महज 300 रुपये दिए जाते हैं, जबकि मजदूरों को 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई कंपनियों में मजदूरों से ओवरटाइम भी कराया जाता है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त काम का भुगतान नहीं किया जाता। इससे मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई कंपनियों में दो हजार से अधिक मजदूर काम करने का दावा

कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि आगरा की कई जूता कंपनियों में दो हजार से अधिक मजदूर काम करते हैं। इनमें कुछ कंपनियों के रजिस्टर्ड नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। नेताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति में किसी दुर्घटना के बाद कंपनी मजदूरों से अपना संबंध होने से इनकार कर सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। काम के दौरान दुर्घटना होने पर उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता।

पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत

प्रदर्शन में शामिल मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पीएफ और ईएसआई जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कई वर्षों तक काम करने के बावजूद उनका उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मजदूरों के मुताबिक, बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च भी उन्हें खुद उठाना पड़ता है।

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार कराया जाए और उन्हें नियमानुसार वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो परिवारों के साथ होगा आंदोलन

कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले प्रदर्शन में मजदूरों के साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल होंगे।

प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने, पीएफ और ईएसआई की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कथित तौर पर गैर-पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा।